नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा Electric Vehicle Policy को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस फैसले से राजधानी के लाखों वाहन चालकों को राहत मिली है क्योंकि अब Petrol और CNG two-wheelers पर तत्काल कोई बैन नहीं लगेगा। ये विस्तार तब तक जारी रहेगा, जब तक नई EV Policy को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता।
Table of Contents
Delhi EV Policy Extension क्यों है खास?
दिल्ली की मौजूदा EV Policy को 2020 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और green mobility को बढ़ावा देना। अब, जब EV Policy 2.0 लाने की तैयारी हो रही है, सरकार ने मौजूदा नीति को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब दिल्ली में petrol और CNG two-wheelers पर फौरन कोई रोक नहीं लगेगी।
EV Policy 2.0 लागू कब होगी?
नई EV Policy Draft अभी फाइनल नहीं हुई है और इसे मंजूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाले कैबिनेट द्वारा दी जाएगी। शुरुआत में EV Policy 2.0 को 15 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है।
क्या होंगे EV Policy 2.0 के Highlights?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Delhi EV Policy 2.0 में निम्नलिखित बदलाव और फायदे शामिल हो सकते हैं:
- Electric Vehicles की Adoption को और व्यापक बनाना – खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मालवाहक वाहनों और यात्री वाहनों में।
- EV Charging Infrastructure पर बड़ा फोकस – रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की योजना।
- Battery Swapping Stations की संख्या में इज़ाफा।
- पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर Incentives – इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों को मिलेगा फायदा।
- महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर ₹36,000 तक की सहायता।
- प्रति किलोवॉट ₹10,000 की सब्सिडी, अधिकतम ₹30,000 तक।
- लगभग 20,000 लोगों के लिए Green Jobs का निर्माण।
Petrol और CNG वाहनों पर भविष्य में क्या होगा?
दिल्ली सरकार का इरादा है कि:
- 15 अगस्त 2026 से Petrol और CNG two-wheelers का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाएगा।
- 15 अगस्त 2025 से CNG three-wheelers का नया रजिस्ट्रेशन बंद होगा और मौजूदा वाहनों के परमिट रिन्यू नहीं किए जाएंगे।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस नीति से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होगा जो अपने पुराने पेट्रोल वाहन को बदलकर EV अपनाना चाहते हैं। खासकर महिलाओं और डेली ट्रैवलर्स के लिए यह पॉलिसी एक बड़ा मौका है क्योंकि electric scooters पर मिलने वाले Incentives उनकी जेब पर हल्का असर डालेंगे।
EV Industry के लिए क्या मायने रखती है ये Policy?
EV manufacturers के लिए ये पॉलिसी एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकती है। ज्यादा सब्सिडी, बेहतर चार्जिंग नेटवर्क और battery swapping infrastructure से मार्केट में EV की मांग तेजी से बढ़ेगी। साथ ही, EV startups को नए अवसर मिलेंगे, जिससे रोजगार में इज़ाफा होगा।
Also Read : Volvo S90 Facelift 2025: नया लुक, दमदार Hybrid इंजन और लग्ज़री का अगला स्तर!
अभी क्या करें वाहन मालिक?
यदि आप अभी भी petrol या CNG वाहन चला रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ महीनों तक कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप चाहें तो अभी से अपने वाहन को EV में बदलने की योजना बना सकते हैं और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष:
Delhi EV Policy Extension एक welcome move है, जिससे सरकार को नई नीति को बेहतर तरीके से finalise करने का समय मिलेगा और जनता को भी बदलाव के लिए तैयारी का मौका मिलेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो यह समय है EV को अपनाने और पर्यावरण के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का।
